what is CAA in hindi

नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है What is Citizenship Amendment Act in hindi 

CAA क्या है What is CAA in hindi 

What is CAA in hindi  भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, उनमें से कुछ हिंसक हैं, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के खिलाफ हैं। जवाब में, सरकार ने कुछ क्षेत्रों में, इंटरनेट बंद कर दिया और धारा 144 जारी कर दी, जिससे एक सभा का आयोजन प्रतिबंधित है एक जगह चार या अधिक लोग।

अधिनियम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई प्रवासियों के लिए अवैध अप्रवासी की परिभाषा में संशोधन करने का प्रयास किया गया है, जो बिना दस्तावेज के भारत में रहते हैं । उन्हें छह साल में फास्ट ट्रैक भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अब तक 12 साल का निवास प्राकृतिककरण के लिए मानक पात्रता की आवश्यकता है। What is CAA in hindi के बारे में जानने के लिए लेख को पूरा पढ़े.

 

नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है What is Citizenship Amendment Act

What is CAA in hindi : नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अब यह अधिनियम बन चुका है। इस विधेयक को लोक सभा ने 9 दिसंबर और राज्य सभा ने 11 दिसंबर को अपनी मंजूरी दे दी थी।

यह अधिनियम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों से लिखा जायेगा तथा यह धार्मिक प्रताड़ना के पीड़ित शरणार्थियों को स्थायी राहत देगा। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकबनाने का प्रावधान है।

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इसके उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि ऐसे शरणार्थियों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, उन्हें अपनी नागरिकता संबंधी विषयों के लिए एक विशेष विधायी व्यवस्था की जरूरत है। अधिनियम में हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन करने से वंचित न करने की बात कही गई है।

इसमें कहा गया है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति नागरिकता प्रदान करने की सभी शर्तों को पूरा करता है, तब अधिनियम के अधीन निर्धारित किये जाने वाला सक्षम प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 5 या धारा 6 के अधीन ऐसे व्यक्तियों के आवेदन पर विचार करते समय उनके विरुद्ध ‘अवैध प्रवासी’ के रूप में उनकी परिस्थिति या उनकी नागरिकता संबंधी विषय पर विचार नहीं करेगा।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम Citizenship Amendment Act, 2019 बनने से पहले भारतीय मूल के बहुत से व्यक्ति जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के उक्त अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्ति भी शामिल हैं, वे नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन नागरिकता के लिए आवेदन करते थे। किंतु यदि वे अपने भारतीय मूल का सबूत देने में असमर्थ थे, तो उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत ”प्राकृतिकरण” (Naturalization) द्वारा नागरिकता के लिये आवेदन करने को कहा जाता था।

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यह उनको बहुत से अवसरों एवं लाभों से वंचित करता था। इसलिए नागरिकता अधिनियम 1955 की तीसरी अनुसूची का संशोधन कर इन देशों के उक्त समुदायों के आवेदकों को ”प्राकृितकरण”(Naturalization) द्वारा नागरिकता के लिये पात्र बनाया गया है। इसके लिए ऐसे लोगों मौजूदा 11 वर्ष के स्थान पर पांच वर्षों के लिए अपनी निवास की अवधि को प्रमाणित करना होगा।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 में वर्तमान में भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के कार्ड को रद्द करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करने का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 में संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले पूर्वोत्तर राज्यों की स्थानीय आबादी को प्रदान की गई संवैधानिक गारंटी की संरक्षा और बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1973 की ”आंतरिक रेखा प्रणाली” के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को प्रदान किये गए कानूनी संरक्षण को बरकरार रखा गया है।

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नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की मुख्य बातें

  1. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।
  2. ऐसे शरणार्थियों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, वे भारतीय नागरिकता के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकेंगे।
  3. अभी तक भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। नए अधिनियम में प्रावधान है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक अगर पांच साल भी भारत में रहे हों, तो उन्हें नागरिकता दी जा सकती है।
  4. यह भी व्यवस्था की गयी है कि उनके विस्थापन या देश में अवैध निवास को लेकर उन पर पहले से चल रही कोई भी कानूनी कार्रवाई स्थायी नागरिकता के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी।
  5. ओसीआई कार्डधारक यदि शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनका कार्ड रद्द करने का अधिकार केंद्र को है, पर उन्हें सुना भी जाएगा

सरकार का क्या तर्क है?

मोदी सरकार का कहना है कि साल 1947 में भारत-पाक का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था. इसके बाद भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में कई धर्म के लोग रह रहे हैं. पाक, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक काफी प्रताड़ित किये जाते हैं. अगर वे भारत में शरण लेना चाहते हैं तो हमें उनकी मदद करने की जरूरत है.

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क्या यह NRC की तरह ही नहीं है?

नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर या एनआरसी जिसे हमने असम में देखा था, अवैध आप्रवासियों को लक्षित किया। एक व्यक्ति को यह साबित करना था कि या तो वे, या उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 को या उससे पहले असम में थे। NRC  जिसे देश के बाकी हिस्सों में बढ़ाया जा सकता है, CAB के विपरीत धर्म पर आधारित नहीं है।

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क्या है विपक्ष का तर्क?

CAB ने भारत के अन्य सभी धार्मिक समुदायों के लिए भारत को एक स्वागत योग्य शरण घोषित करके मुस्लिम पहचान बनाई। यह अन्य समूहों को अधिमान्य उपचार प्रदान करके मुसलमानों को कानूनी रूप से भारत के दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में स्थापित करना चाहता है।

यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, सभी व्यक्तियों को समानता का मौलिक अधिकार। संविधान की इस मूल संरचना को किसी भी संसद द्वारा पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता है। और फिर भी, सरकार का कहना है कि वह समानता के अधिकार का भेदभाव या उल्लंघन नहीं करती है।

राष्ट्रपति ने नागरिकता संसोधन विधेयक, 2019 को राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के एक दिन बाद 12 दिसंबर को अपनी स्वीकृति दे दी। हालांकि, गृह मंत्रालय को कानून के संचालन के लिए नियमों को अधिसूचित करना बाकी है।

नियमों की अधिसूचना को अब इस संबंध में निर्णय के रूप में इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि विशेषज्ञों की सलाह लेने के बाद लिया जाएगा क्योंकि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उप-न्यायाधीश है। अधिनियम के खिलाफ याचिकाएं 22 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।

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